| पंचमहलकेसरीअखबार । |
ग्वालियर।कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने जिले में 66.5 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत कम राजस्व वसूली होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व वसूली में गति लाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से पटवारियों को राजस्व वसूली के लक्ष्य निर्धारित कर प्रगति लाएं। उक्त आशय के निर्देश उन्होंने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, एडीएम श्री टीएन सिंह, एसडीएम मुरार  श्रीमती जयति सिंह ,जनता के चाहते एसडीएम डबरा राघवेंद्र पांडे सहित जिल के सभीअनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आदि उपस्थित थे।कलेक्टर श्री चौधरी ने राजस्व वसूली की अधिकारीवार प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के विपरीत की गई वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाबद्ध तरीके से राजस्व वसूली के कार्य में गति लाएं। इसके लिए पटवारियों के भी लक्ष्य निर्धारित कर उनकी समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े बकाएदार जिनसे राजस्व वसूली की जाना है उनको नोटिस जारी कर समाचार पत्रों में नाम प्रकाशित कराएं। उन्होंने अवैध मैरिज गार्डन एवं कॉलोनाइजरों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए धारा-110 की पंजी को अल्फाबेटिकल बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा तामील के लिए जो पत्र भेजा गया है वह तामील हुआ है या नहीं, उसकी भी समय-समय पर जांच करें। श्री चौधरी ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि उनका कार्य अन्य विभागों के कार्य से अलग है और उन्हें सभी कार्य देखने पड़ते हैं। इसके लिए वे योजनाबद्ध तरीके से अपना कार्य करें, जिससे उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी और कार्य भी व्यवस्थित रूप से समय पर सम्पन्न होगा। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में ऐसे असामाजिक तत्व न्यूसेंस पैदा करते हैं उनके विरूद्ध बाउण्डओवर की भी कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि ऐसी शासकीय भूमि जिस पर अतिक्रामकों द्वारा कब्जा किया हुआ है, उसे हटाने की कार्रवाई कर उस पर इस प्रकार का चेतावनी का बोर्ड लगाया जाए कि भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने ऐसी भूमि जिन पर अतिक्रमकों द्वारा अवैध रूप से फसल बोई गई है, उस फसल की नीलामी कर राजस्व शासन के खजाने में जमा कराने की कार्रवाई करें। कलेक्टर ने बैठक में किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज 1387 प्रकरणों में सें 639 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति, विभागीय जांच, सीएम हैल्पलाइन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकानों का निरीक्षण, खनिज राजस्व की वसूली, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, भू-अर्जन के प्रकरणों आदि की समीक्षा की गई। |
